उत्तराखंड: सीएम की नेतृत्व में सरकार द्वारा भू-कानून को मजबूती देने के लिए बड़ा कदम

उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाने की दिशा में सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। भू कानून आने तक कृषि जमीनों को खुर्द बुर्द होने से रोकने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया।

उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाने की दिशा में सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। सख्त भू कानून आने तक राज्य की कृषि जमीनों को खुर्द बुर्द होने से रोकने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया गया है। इससे पहले सरकार ने कैबिनेट में आदेश किया था कि कृषि भूमि खरीद के लिए पहले प्री वेरिफिकेशन कराया जाएगा।

इस प्री वेरिफिकशन के तहत जमीन खरीदने और बेचने वालों से कारण पूछा जाएगा। जमीन किस मकसद से खरीदी जा रही है। इसके साथ ही जमीन जिस मकसद से खरीदी जा रही है, उस दिशा में काम हो रहा है या नहीं, इस पर भी नजर रखने की व्यवस्था बनाई जा रही है।

अब सरकार ने कृषि, उद्यान के लिए बाहर वालों को जमीन खरीदने की मंजूरी देने पर रोक लगा कर सख्त भू कानून की दिशा में एक बड़ा कदम बनाया है। ताकि भू कानून समिति की रिपोर्ट के अध्ययन को गठित की गई प्रारूप समिति की रिपोर्ट आने तक जमीनों को खुर्द बुर्द होने से बचाया जा सके।

सरकार ने इसके संकेत जमीन खरीद को प्री वेरिफिकेशन की व्यवस्था का लागू कर ही दे दिए थे। इसी दिशा में रविवार को बाहरी लोगों के जमीन खरीद पर लगाई गई रोक के फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। इस फैसले का लाभ कृषि, उद्यान की जमीनों को बचाने में मिल सकेगा।

सुभाष कुमार की अध्यक्षता में बनाई थी समिति
सीएम पुष्कर सिंह धामी  सरकार ने सख्त भू कानून बनाए जाने को लेकर पहले पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून समिति का गठन किया था। इस समिति ने पांच सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी।

इस समिति की रिपोर्ट को राजस्व नियमों, अधिनियमों के अनुसार कानून बनाए जाने की दिशा में राजस्व परिषद के स्तर से भी लगातार प्रयास चल रहे हैं। इस काम में तेजी लाने को पिछले ही दिनों सरकार ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का भी गठन कर दिया है।

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