देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Dhami Cabinet Meeting) में नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी गई। नीति में इस वर्ष शराब की कीमतों में पांच से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। साथ ही विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्थानीय निवासियों की भागीदारी भी नीति में सुनिश्चित की गई है।
आबकारी नीति में देशी शराब में स्थानीय फलों यथा कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिपूर, आडू आदि के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बजट सत्र देहरादून में करने पर भी मुहर लगाई है। इसकी तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड को देश व विदेश के विभिन्न शहरों से जोड़ने के लिए उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना लागू करने पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई है। इस योजना में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, दोनों ही सेवाएं संचालित की जाएंगी।
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में बहुप्रतीक्षित आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की गई। नीति में इस वर्ष आबकारी विभाग के राजस्व लक्ष्य को 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 4000 करोड़ से 4440 करोड़ रुपये किया गया है। नीति में पहली बार प्रदेश में विदेशी मदिरा के बाटलिंग प्लांट खोलने की व्यवस्था की गई है। इससे न केवल प्रदेश में राजस्व बढ़ेगा, बल्कि निवेश भी आएगा। इससे राज्य उत्पादक और निर्यातक राज्य के रूप में भी स्थापित हो सकेगा।
आबकारी नीति में शराब की पुरानी दुकानों को उसी अनुज्ञापक को 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नवीनीकरण करने की व्यवस्था की गई है। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा, उनका लाटरी या नीलामी के साथ ही पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटन किया जाएगा।