ब्यूरो रिपोर्ट – उत्तराखंड पुलिस विभाग में आरक्षी के ग्रेड पे कटौती को लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी संदीप चमोली ने कहा कि वर्तमान में पुलिस विभाग कोरोना संक्रमण से लोगों की जान बचाने में युद्वस्तर से अपनी जान की परवाह किये बगैर दिन-रात अपनी डयूटी का निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक डयूटी स्थल/संक्रमण होने का ज्यादा खतरा होने वाले स्थानो पर (बैरिकेटिंग/समशान घाट/सोशल डिस्टेंसिंग)
लगभग पुलिस आरक्षी/मुख्य आरक्षी एवं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हैं। इस कोरोना महामारी में डयूटी के दौरान सबसे ज्यादा पुलिस आरक्षी ही कोरोना संक्रमित हो रहे हैं एवं प्रदेश वासियों की जिंदगी बचाने के लिए सबसे ज्यादा प्लाजमा डोनेट भी पुलिस आरक्षी ही कर रहे हैं। पुलिस आरक्षी तन मन धन एवं अथक मेहनत से बिना रूके बिना छुटटी, अपने परिवार की सुरक्षा की परवाह किये बिना प्रदेशवासियों की प्राणों की रक्षा कर रहे हैं और वहीं उत्तराखण्ड सरकार पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी की सहमति से आरक्षी का ग्रैड-पे कम (4600 से 2800) कर रही है। संदीप चमोली का कहना है कि पूर्व में पुलिस विभाग में यह व्यवस्था की गई थी कि पुलिस आरक्षी को या 03 पदोन्नती (मुख्य आरक्षी/सब इंस्पेक्टर/ इंस्पेक्टर) या अगले पद का वेतनमान (ग्रैड-पे) दिया जाता रहा था। पूर्व में 10/20/30 वर्ष की सेवा पर क्रमशः 2400/4600/4800 ग्रैड-पे का वेतनमान दिया जाता था परन्तु वर्तमान प्रदेश की भाजपा सरकार इसमें परिर्वतन कर अब 20 वर्ष की सेवा पर आरक्षी को 4600 ग्रैड-पे को कम कर 2800 का ग्रैड-पे वेतन देने की तैयारी कर चुकी है अभी हाल ही में पुलिस महानिदेशकश अशोक कुमार द्वारा एक लेख दिया गया था कि पुलिस आरक्षी को अब 20 वर्ष की सेवा पर 2800 ग्रैड-पे) जो कि सरासर गलत है एवं इससे पुलिस कर्मियों में कुण्ठा की भावना पैदा हो रही है एवं पुलिस कर्मचारी मन ही मन निराश हो रहे हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से सादर अनुरोध किया कि प्रकरण में स्वयं हस्तक्षेप करें एवं पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रैड-पे देने का आदेश कर इस प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें जिससे इस कोरोना काल में पुलिस आरक्षी और दोगुने जोश से अपनी डयूटी का निर्वहन करें एवं प्रदेशवासियों की सेवा में जुटे रहें। पुलिस कर्मचारियों द्वारा अभी हाल ही में सम्पन्न कुम्भ डयूटी में भी बहुत ही अच्छी डयूटी का निर्वहन किया गया एवं महाकुम्भ मेला सकुशल सम्पन्न हुआ। पूर्व में हमारी सरकार द्वारा 10/20/30 वर्ष की सेवा पर क्रमशः 2400/4600/4800 ग्रैड-पे का वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया था जिसे वर्तमान सरकार ने निरस्त कर 20 वर्ष की सेवा पर 2800 ग्रैड-पे दिये जाने का आदेश किया है जो कि पुलिस आरक्षी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इस आदेश से पुलिस कर्मचारियों के मन में पूर्व मे वर्ष 2016 की भांति मिशन आक्रोश वाली भावना पैदा होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है