उत्तराखंड में धामी सरकार दायित्वधारियों पर विशेष मेहरबान दिख रही है. सरकार ने दायित्वधारियों के लिए न केवल मानदेय की बढ़ोतरी की है बल्कि उनके ट्रांसपोर्ट खर्चे को भी बढ़ा दिया है. इसके भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित विभाग को दी गई है.
देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार ने पिछले दिनों 11 दायित्वधारियों की सूची जारी की. अब इन दायित्वधारियों की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी का फैसला धामी सरकार ने लिया है. सरकार की तरफ से दायित्वधारियों को 45000 रुपए का मानदेय देने का निर्णय लिया गया है. दूसरी तरफ सरकारी वाहन न लेने और टैक्सी का उपयोग करने की स्थिति में अब इन दर्जा प्राप्त मंत्रियों को पहले से ज्यादा बजट दिए जाने का निर्णय लिया गया है.
इसके लिए अब तक दायित्वधारी को ₹60000 प्रति माह दिए जाने का प्रावधान था. जिसे अब बढ़ाते हुए 80000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है. हालांकि, स्वयं का वाहन प्रयोग करने की स्थिति में ₹40000 प्रति माह दिए जाने का ही प्रावधान रहेगा.
इसके अलावा सरकारी आवास या कार्यालय उपलब्ध न होने की स्थिति में ₹25000 प्रति माह दिए जाने का प्रावधान किया गया है. शासकीय आवास प्राप्त होने की दशा में कार्यालय भत्ते के रूप में ₹10000 प्रति माह दिए जाएंगे. इसी तरह शासकीय कार्यालय प्राप्त होने की दशा में शासकीय आवास भत्ते के रूप में ₹15000 प्रति माह दिए जाएंगे.
टेलीफोन और मोबाइल की सुविधा के लिए एक मुश्त ₹2000 प्रति माह दिए जाएंगे. इसके अलावा स्टाफ के रूप में ₹15000 मासिक और फोर्थ क्लास के लिए ₹12000 मासिक भी दिए जाएंगे.दायित्वधारी को रेलवे से लेकर हवाई यात्रा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. इसमें अधिकतर सुविधा पहले से ही थी, लेकिन, मानदेय और टैक्सी किराए के रूप में पैसा बढ़ाकर दायित्वधारियों को खुश किया गया है.